Retirement Age Hike: इस लेख में हम जानेंगे कि कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट उम्र में क्या नया परिवर्तन आया है। अंबाला निवासी मनोज घई ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें 58 साल की उम्र में रिटायर कर दिया गया था। राज्य सरकार की नीतियों के तहत उन्हें सेवा विस्तार के दो साल दिए गए थे।
हाई कोर्ट की सुनवाई
हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और इस अवैध रिटायरमेंट को गलत घोषित किया। इस मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया गया है और विस्तृत जवाब मांगा गया है।
दिव्यांग कर्मचारी के लिए आदेश
साथ ही, निदेशक ने सरकार को उस दिव्यांग कर्मचारी को सेवा का अधिकार देने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद, दिव्यांग कर्मचारी फिर से सरकारी नौकरी में लौट सकते हैं और उन्हें रिटायरमेंट के बाद सभी लाभ प्राप्त होंगे।
हाई कोर्ट का फैसला
हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिससे सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस फैसले से दिव्यांग कर्मचारियों को उनके अधिकार वापस मिले हैं और सरकार उनकी मदद कर सकती है।
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FAQs : Retirement Age Hike
हाँ, हाई कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जा सकती है।
मनोज घई ने अपनी अवैध रिटायरमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाई कोर्ट ने मनोज घई की अवैध रिटायरमेंट को गलत घोषित किया है और हरियाणा सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।
दिव्यांग कर्मचारी फिर से सरकारी नौकरी में लौट सकते हैं और उन्हें रिटायरमेंट के बाद सभी लाभ प्राप्त होंगे।